पुणे रिंगरोड प्रकल्पबाधित शेतकरी व त्याच्या कुटुंबीयांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी विकास आराखड्यात बदल करावा.राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष दीपक मानकर  यांची मागणी

पुणे : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत तयार करण्यात येणाऱ्या १३७ किमी लांबीचा पुणे रिंगरोड प्रकल्पाच्या विकास आराखड्यात अंशत: बदल करून  प्रकल्पबाधित शेतकरी व त्याच्या कुटुंबीयांना रोजगार उपलब्ध व्हावे यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री, पालकमंत्री अजित पवार, व्यवस्थापकीय संचालक-महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ,  आयुक्त- पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शहराध्यक्ष दीपक मानकर यांनी निवेदन देत मागणी केली आहे.

दीपक मानकर म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (MSRDC) १३७  किलोमीटर लांबीचा पुणे रिंगरोड प्रकल्प सुरू करण्यात येणार असून त्याबाबतचा विकास आराखडा तयार होत आहे. या  रिंगरोडच्या आजूबाजूच्या भागात पद्धतशीर नियोजन आणि विकास सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने हवेली, भोर, पुरंदर, मुळशी आणि वेल्हे या तालुक्यातील ११७ गावांसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास (MSRDC) विशेष नियोजन प्राधिकरण (एसपीए) म्हणून नियुक्त केले आहे.  

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत सदर रिंग रोडसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली असून कॉरिडॉरच्या बाजूने दोन प्रमुख विकास केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. या विकास केंद्रांमुळे प्रकल्पबाधित गावांच्या आजूबाजूच्या भागातील पायाभूत सुविधांच्या वाढीवर आणि शहरी विकासावर भर पडणार आहे. तसेच आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक लँडस्केप वाढवणे, पर्यटनाला चालना देणे, भूसंपादन आणि प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी आर्थिक गरजा पूर्ण करणे यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत नाविन्यपूर्ण निधी मॉडेल लागू करण्यात येणार आहे. प्रकल्पबाधित गावांचा कायापालट करण्यासाठी, उत्तम कनेक्टिव्हिटी सुलभ करण्यासाठी आणि शाश्वत वाढीसाठी संधी निर्माण करण्यासाठी हा रिंगरोड तयार करण्यात येणार आहे. 

 पुणे रिंगरोड प्रकल्पामध्ये ग्रामीण भागातील अनेकांच्या रोजगारामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. गावातील ग्रामस्थांना जमीन संपादित केल्यामुळे दुसरीकडे स्थलांतर व्हावे लागले, स्वतःचा असलेला व्यवसाय पूर्णपणे बंद पडण्याची शक्यता जास्त असणे. आपल्या विभागामार्फत होणाऱ्या रिंग रोडच्या कामामध्ये भू संपादन करणे, रस्ता बनविणे,त्यामध्ये बांधकामास आवश्यक वस्तू, रस्ता खोदाई करण्यासाठी जेसेबी सारखी मोठी वाहने व वेळोवेळी करावयाची कामे या कामांमध्ये स्थानिक युवा व्यावसायिक, नागरिकांना प्राधान्य देण्यात यावे. जेणेकरून प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचा, स्थानिक नागरिकांचा निर्माण झालेला रोजगाराचा प्रश्न सुद्धा सुटण्यास मदत होऊ शकेल, असे शहराध्यक्ष दीपक मानकर यांनी सांगितले आहे.   

तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून १३७ किमी लांबीचा पुणे रिंगरोड प्रकल्पाच्या विकास आराखड्यात अंशतः बदल करून प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा अन्यथा  प्रकल्पबाधित गावांमधील स्थानिक तरुणांना सोबत घेऊन पुणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून एक लक्षणीय आंदोलन करण्यात येईल, असा सूचना-वजा इशारासुद्धा शहराध्यक्ष  दीपक मानकर यांनी दिलेला आहे.