OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण किमान 5 वर्षांसाठी तरी गेले : हरी नरके

पुणे : प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्यानंतर ज्येष्ठ विचारवंत प्राध्यापक हरी नरके यांनी यावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. २४८६ स्थानिक संस्थांमधले ओबीसी आरक्षण किमान ५ वर्षासाठी तरी गेले आहे असे निकालावरून प्रथमदर्शनी तरी वाटत असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे.

नरके यांनी म्हटलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील पंचायत राज निवडणूक कार्यक्रम २ आठवड्यात घोषित करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका घटनेप्रमाणे वेळेवर घ्याव्यात असेही निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने निर्देश दिले. ११ मार्च २०२२ रोजी कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे असलेले वार्ड रचनेचे अधिकार मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर स्वतःकडे घेतले होते. त्याला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिका राहुल रमेश वाघ व इतरांनी दाखल केल्या होत्या. त्यावर अधिक सुनावणीची गरज असून पुढील सुनावणी थेट १२ जुलै २०२२ ला घेण्यात येईल मात्र तोवर ज्यांचा कार्यकाल संपलेला आहे त्या स्था. स्व. संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात घोषित करावा असे न्यायालयाने सांगितले. 

”कायद्यात बदल होण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत म्हणजे १०/३/२०२२ पर्यंत झालेल्या वार्ड रचना प्रमाण मानून निवडणूका घ्याव्यात असे न्यायालय म्हणते. याचा अर्थ मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई, पुणे, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूर, नवी मुंबई आदी १५ मनपा व २४ जिप आणि सुमारे २४४७ मनपा, जिप, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या येथील निवडणूका ओबीसी आरक्षण शून्य मानून होणार असे दिसते. जयन्तकुमार बांठिया आयोगाने तीन कसोट्या व इंपिरियल डेटा बाबत केलेले काम या निवडणुकांसाठी आधार मानले जाणार नाही असाही निकालाचा अर्थ निघतो असेही त्यांनी सांगितले.”