महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; विना विलंब निवडणुका घ्या सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश…
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सुरू असलेल्या आरक्षणाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणारच, असे कोर्टाने सांगितले आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळेत सुरूच राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींचा अशा एकूण ५७ संस्था अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, अशी माहिती कोर्टाने दिली आहे.
महानगरपालिकांच्या बाबतीत, फक्त २ महानगरपालिकांना ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असेल असे कळविण्यात येते. महानगरपालिकांच्या निवडणुका विलंब न करता अधिसूचित कराव्यात आणि या प्रकरणाच्या निकालानुसार त्या घेण्यात याव्यात.
जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये, जिथे आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त नसेल, तिथे मागील निर्देशांनुसार निवडणुका घ्याव्यात. असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत
