क्रीडा संस्था, संघटनांमध्ये कायद्यानुसार आवश्यक असणाऱ्या लैंगिक छळ थांबविणाऱ्या अंतर्गत समितीबाबत मोठा गौप्यस्फोट

ॲड.रमा सरोदे व ॲड.बाळकृष्ण निढाळकर यांचा पत्रकार परिषदेत गौप्यस्फोट

पुणे : महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या निधी व आर्थिक सहकार्यावर विविध 2742 क्रीडा संस्था व संघटना चालतात त्यांच्यापैकी कुणाकडेच कायद्यानुसार आवश्यक ‘कार्यालयीन स्थळी होणारा लैंगिक छळ थांबविणारी अंतर्गत समिती’ नाही व त्याबाबत सरकारी उदासीनता गंभीर असल्याचा आरोप स्त्री-कायदेतज्ञ ॲड.रमा सरोदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.

यावेळी राष्ट्रीय खेळाडू व खेळासंबंधीच्या कायद्यांचे अभ्यासक ॲड.बाळकृष्ण निढाळकर, भारतीय कुस्ती महासंघाचे उपाध्यक्ष हरीश कदम, आर्म रेसलिंग असोसिएशनचे संघटक वैभव कोठुळे, कबड्डी स्पर्धा आयोजक संतोष वरक, राज्यस्तरीय रेसलिंग खेळाडू श्रद्धा भोर उपस्थित होते.

अनेक खाजगी क्रीडा संघटना जिथे 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत त्यांना सुद्धा सुरक्षित कार्यस्थळ असावे यासाठी कायद्यानुसार ‘अंतर्गत कमिटी’ करावी लागते पण तेथे सुद्धा अंमलबजावणी नाही. त्याचवेळी कार्यालयीन स्थळी होणाऱ्या हिंसाचाराच्या अनेक घटनांचे रिपोर्टिंगच होत नाही असे सुद्धा ॲड.रमा सरोदे म्हणाल्या. महिला पैलवानांनी सर्वात आधी अंतर्गत समितीकडे तक्रार करायला हवी होती. पण तशी कमिटीच नसेल तर त्याबद्दल मेरी कोम सारख्या अनेक खेळाडूंनी बोलले पाहिजे. कामाचे ठिकाण, स्पोर्ट्स इन्स्टिटयूट, प्रशिक्षणस्थळ, स्टेडियम तसेच खेळाचा परिसर, खेळाडूंची वाहतूक करणाऱ्या बसेस ही सर्व कामाची ठिकाणे ठरतात व कार्यालयीन स्थळी होणारे लैंगिक शोषण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) कायदा 2013 च्या कक्षेत येतात याची दखल महाराष्ट्र सरकारने तरी घ्यावी अशी अपेक्षा ॲड.रमा सरोदे यांनी व्यक्त केली.

हॉकी पासून फुटबॉल, टेबल टेनिस, कबड्डी, तायकोंदो, ॲथलेटिक्स आणि अशा कित्येक क्रीडा संघटना पक्षपात आणि इतर कारणांनी वादात सापडलेल्या असतात. लैंगिक शोषणाचा जो गंभीर आरोप देशाच्या महिला पैलवानांनी केला त्या मागील पूर्ण सत्य समोर येणे अत्यंत आवश्यक आहे कारण हा शरमेने मान खाली घालावी, असा प्रकार आहे अशी खंत राष्ट्रीय खेळाडू व खेळासंबंधी कायद्याचे अभ्यासक ॲड.बाळकृष्ण निढाळकर यांनी व्यक्त केली.

क्रिडा जगात लैंगिक शोषण आणि मुलींच्या अस्तित्वाशी खेळण्याचे आरोप यापूर्वी झाले आहेत. गेल्याच वर्षी एका महिला सायकलपटूने तिच्या प्रशिक्षकावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. तिने भारतीय खेल प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रार केली होती तेव्हा प्राधिकरण आणि सायकलिंग महासंघाने चौकशीसाठी एक समितीही नेमली. गेल्या 10 वर्षात भारतीय खेल प्राधिकरणाकडे लैंगिक शोषणाच्या 45 तक्रारी आल्या त्यापैकी 29 तक्रारी प्रशिक्षकांच्या विरुद्ध होत्या असे विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झाले आहे. या तक्रारीचे पुढे काय झाले? किती जणांना शिक्षा झाली? याची माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही असेही ॲड. बाळकृष्ण निढाळकर यांनी सांगितले.

भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजपचे खासदार ब्रिज भूषण सिंह यांच्यावर ज्यांनी आरोप केले ते कोणी साधे लोकं नाहीत. विनेश फोगट, साक्षी मलिक किंवा बजरंग पुनिया हे सर्व भारताचे नाव जगात झळकवणारे खेळाडू आहेत तसेच इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या अध्यक्ष पी. टी.उषा यांनी या संपूर्ण घटनेच्या बाबतीत चिंता व्यक्त केली आहे त्यामुळे देशातील कुस्तीपटूंनी व्यक्त केलेल्या भावना इतर खेळांच्या बाबतीत सुद्धा लागू आहेत असे आर्म रेसलिंग असोसिएशनचे आयोजक वैभव कोठुळे म्हणाले.

क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आता निगराणी समिती तयार करण्याची घोषणा केली असून ऑलम्पिक महासंघाचे सात सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. पण मंत्र्यांनी चौकशी कशा पद्धतीने होणार हे सांगितले नाही या कमतरतेवर सुद्धा ॲड.बाळकृष्ण निढाळकर यांनी बोट ठेवले.

आम्ही महाराष्ट्राच्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय तसेच महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनला कायदेशीर नोटीस पाठवून त्यांनी या प्रश्नांवर प्रतिसाद द्यावा असे सूचित केले आहे. विविध क्रीडा क्षेत्रातील कार्यालयीन स्थळी लैंगिक त्रास होणाऱ्या खेळाडूंना आम्ही कायदेशीर मदत देणार असल्याची व अशा खेळाडूंनी 9890420143 या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन ॲड. रमा सरोदे व ॲड.बाळकृष्ण निढाळकर यांनी केले.

राज्य महिला आयोगाने हा विषय घ्यावा आणि रचनात्मक काम करावे यासाठी आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांची भेट घेणार असल्याचे सुद्धा ॲड.रमा असीम सरोदे यांनी सांगितले.