महागाईचा पाच महिन्यातील उच्चांक; दर ७.४१ टक्क्यांवर
नवी दिल्ली : ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर ऑगस्टमधील ७ टक्क्यांवरून, सरलेल्या सप्टेंबरमध्ये ७.४१ टक्के नोंदवण्यात आल्याचे जाहीर झालेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. सलग तिसऱ्या तिमाहीत महागाई दर २ ते ६ टक्के या सहनशील मर्यादेत राखण्याचे रिझव्र्ह बँकेचे लक्ष्य हुकल्याचे आणि केंद्र सरकारशी करारानंतर अस्तित्वात आलेल्या ‘महागाई-लक्ष्यी रचने’नुसार, बँकेला दायित्वाचे पालन करण्यात अपयश आल्याचे शिक्कामोर्तबच या आकडेवारीने केले आहे.
अन्नधान्य आणि भाजीपाला यासारख्या दैनंदिन उपभोग्य वस्तू अर्थात किरकोळ महागाईच्या निर्धारणातील सर्वात मोठय़ा घटकांतील वस्तूंच्या किमती कडाडल्याने, सप्टेंबरमधील महागाई दर ७.४१ टक्के नोंदविण्यात आल्याचे केंद्रीय सांख्यिकी आणि योजना अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केले.
आक्रमणामुळे पुरवठा साखळी विस्कटल्यामुळे वस्तूंच्या किमतीत झालेल्या वाढीचे हे परिणाम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, वेगवेगळय़ा अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केल्या गेलेल्या सरासरी भाकितापेक्षा सप्टेंबरसाठी प्रत्यक्ष जाहीर झालेला महागाई दर अधिक आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये महागाई दर ४.३५ टक्क्यांवर होता. अन्नधान्य घटकांमधील महागाई दर यंदाच्या सप्टेंबरमध्ये ८.६० टक्क्यांवर गेला. ऑगस्टमध्ये तो ७.६२ टक्के पातळीवर होता.
यंदा खरिपात कडधान्यांची पेरणी कमी झाली आहे. उशिरापर्यंत सुरू राहिलेला मोसमी पाऊस अनेक ठिकाणी जोरदार बरसल्याने भाजीपाला, विशेषत: टोमॅटोच्या किमतीवर आधीच परिणाम होऊ लागला आहे. अन्नधान्य महागाईच्या या जोखमीचा एकंदर महागाईसंबंधी आखलेले आडाखे आणि अनुमानांवर विपरीत परिणाम होत आहे, असे निरीक्षण रिझव्र्ह बँकेने ३० सप्टेंबरला द्विमासिक बैठकीअंती जाहीर पतधोरणातून नोंदविले होते. चालू आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीपासून आयातरूपात आलेल्या महागाईचा तीव्र रूपात जाणवत असलेला ताण काहीसा सैलावला असला तरी अन्न आणि ऊर्जा घटकांवरील त्याचा प्रभाव अजून ओसरताना दिसत नाही, असे त्यावेळी गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटले होते.
गेले सलग नऊ महिने ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दराने ६ टक्के – म्हणजेच रिझव्र्ह बँकेने लक्ष्य केलेल्या दरटप्प्याच्या वरच्या पातळीचा भंग केला आहे. त्यामुळे सलग तीन तिमाहींमध्ये रिझव्र्ह बँकेचे महागाई दरासंबंधीचे लक्ष्य चुकल्याबद्दल बँकेला या दायित्वाचे पालन का करता आले नाही, याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारला अहवालरूपात देणे भाग पडेल. ऑगस्ट २०१६ पासून अंमलबजावणी सुरू झालेल्या या महागाई-लक्ष्यी रचनेनंतर, पहिल्यांदाच असा खुलासा करावा लागण्याची पाळी रिझव्र्ह बँकेवर आली आहे.
