पानशेत पाणलोटातील अन्यायकारक कारवाईचा विधिमंडळात मुद्दा उपस्थित ! आमदार भीमराव तापकीर यांनी विधानसभेत केली ही मागणी…
गरिबांची घरे जमीनदोस्त – रिसॉर्ट, हॉटेल्स मात्र अबाधित!
मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आज (दि. १८, जुलै, २०१५) खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी पुणे जिल्ह्यातील वेल्हा तालुक्यातील पानशेत पाणलोट क्षेत्रात खडकवासला जलसंपदा विभागाकडून करण्यात आलेल्या अन्यायकारक कारवाईबाबत सभागृहाचे लक्ष वेधले.
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, वंझारवाडी (ता. वेल्हा) येथील धरणग्रस्त शेतकरी किसन शंकर कडू, विजय दिनकर कडू व हरिभाऊ शंकर कडू यांच्या पूर्वकालीन घरांवर पोलिस बंदोबस्तात कारवाई करत ती घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. ही घरे अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात होती व या कुटुंबांचे पानशेत धरणग्रस्त म्हणून पुनर्वसन झाल्याचा इतिहासही आहे.
मात्र, विशेष बाब म्हणजे त्याच परिसरातील पाणलोट क्षेत्रात अस्तित्वात असलेल्या हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स व व्यावसायिक बांधकामांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, ही बाब गंभीर असल्याचे आमदार तापकीर यांनी अधोरेखित केले.
या संदर्भात सभागृहात पुढील दोन महत्त्वाच्या मागण्या मांडण्यात आल्या:
1. गुंजवणी, पानशेत आणि वरसगाव या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात सध्या अनधिकृतपणे उभी असलेल्या हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स व व्यावसायिक बांधकामांची सविस्तर यादी व अहवाल सादर करण्यात यावा.
2. अशा अतिक्रमणधारकांची नावे, मालकीचा प्रकार, संबंधित भूखंडाची स्थिती व त्यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या अथवा प्रलंबित कारवायांची माहिती शासनाने जाहीर करावी.
“एकाच पाणलोट क्षेत्रात गरिबांच्या घरांवर कारवाई करत, श्रीमंत व्यावसायिक घटकांना वाचवण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत असेल, तर ती शासनव्यवस्थेची मोठी तातडीने दखल घेण्याची गरज असलेली अन्यायकारक बाब आहे,” असे मत आमदार तापकीर यांनी मांडले. शासनाने या प्रकरणात निष्पक्ष व एकसमान कार्यवाही करावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी विधानसभेत केली.
