OBC reservation Bill : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी विधानसभेत विधेयक; अजित पवारांची घोषणा
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल नाकारल्यानंतर आता राज्य सरकार यासंदर्भात नवा कायदा तयार करणार आहे. त्यासाठी विधानसभेत सोमवारी रितसर विधेयक मांडून मंजुरी घेतली जाणार आहे. त्यानंतर मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यात नव्या कायद्याची अंमलबजावणी होईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत बोलताना यासंदर्भात माहिती दिली.
ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले. त्यामध्ये कुठेही हलगर्जीपणा झालेला नाही. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. राज्यात ओबीसी समाजाची संख्या मोठी आहे. पुढच्या काळात राज्यातील जवळपास दोन तृतीयांश महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहे. या सगळ्या निवडणुकांसाठी राज्यातील जवळपास 70 ते 75 टक्के नागरीक मतदान करतील. अशावेळी ओबीसी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवणे आमच्या सरकारला योग्य वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासाठी नवा कायदा आणण्याचा ठराव संमत करू, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
मध्य प्रदेशातही निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा अधिकार सर्वस्वी निवडणूक आयोगाकडे आहे. पण मध्य प्रदेश सरकारने कायदा करून प्रभाग रचना व इतर बाबींचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. आपणही तसाच कायदा करणार आहोत. त्यासाठी आज आम्ही चर्चा करून सोमवारी त्यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळात मांडू. विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर निवडणूक आयोगाला कळवण्यात येईल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयातही राज्य सरकारने चांगले वकील दिले, वेळोवेळी यासाठी चर्चाही केली. छगन भुजबळ यांनी तर ओबीसी आरक्षणासाठी वेगळ्या वकिलांची टीमही सर्वोच्च न्यायालयात लावली होती. त्यामुळे काहीजण आमच्यावर दबाव असल्याचा आरोप करत आहेत, त्यामध्ये तथ्य नाही. आमच्यावर कोणाचाही दबाव नाही, आम्ही कोणाच्या दबावाला भीक घालत नाही, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
