राज्यातील 14 महापालिकांचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर

मुंबई : राज्यातील नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली आणि ठाणे या महापालिकांचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं जोपर्यंत ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली त्रिस्तरीय चाचणी होत नाही तोपर्यंत आरक्षण देता येणार नाही, असा आदेश दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महापालिका निवडणुकांच्या कामाला राज्य निवडणूक आयोगाकडून गती देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रातील मुंबई वगळता ठाणे, पुणे सह १३ महापालिकांची आरक्षण सोडत १३ जून रोजी जाहीर होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं या संदर्भात परिपत्रक जारी केलं आहे. मुंबई वगळता राज्यातील नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली आणि ठाणे या महापालिकांची मुदत संपली आहे. या महापालिकांची आरक्षण सोडत ३१ मे रोजी जाहीर होईल. त्यापूर्वी २७ मे रोजी यासंदर्भातील नोटीस प्रसिद्ध करण्यात येईल. आरक्षण सोडतीवरील आक्षेप आणि हरकतींवर विचार करुन अंतिम आरक्षण सोडत १३ जून रोजी शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल.

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षणावरील सुनावणी १२ जूनला होणार आहे. तोपर्यंत राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पिरिकल डाटा तयार करुन सादर करणार का हे पाहावं लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारनं ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती केलेली आहे. बांठिया आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर करुन ओबीसी राजकीय आरक्षण वाचवण्यात ठाकरे सरकारला यश येणार का हे पाहावं लागणार आहे. दुसरीकडे मध्य प्रदेशमध्ये ५० टक्केच्या आतमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षण देण्यास सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिली आहे.