लसीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश..
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने लसीकरणाबाबत आज मोठा आदेश दिला आहे. लस घेण्यास कोणालाही सक्ती करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज भारताच्या कोविड लस धोरणावरील ऐतिहासिक निर्णयात म्हटले आहे, तसेच केंद्र सरकारला लसीकरणाच्या दुष्परिणामांविषयी अहवाल प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
“शारीरिक अखंडतेचे कायद्यानुसार संरक्षण केले जाते आणि कोणालाही लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने असे सांगितले की, “वैयक्तिक हक्कांवर काही मर्यादा” सामुदायिक आरोग्याच्या हितासाठी लादल्या जाऊ शकतात.”कोविड-योग्य वर्तन वगळून, प्रकरणे कमी असल्यास सार्वजनिक ठिकाणे, सेवा आणि संसाधने यांच्या प्रवेशावर लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींवर प्रतिबंध घालू नयेत,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने असे म्हंटले आहे की, अनेक राज्यांचा संदर्भ लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यासाठी कोविड लस घेणे आवश्यक आहे. “संक्रमणाची संख्या कमी होईपर्यंत आम्ही सुचवितो की सार्वजनिक ठिकाणे, सेवा आणि संसाधनांवर प्रवेश करण्यावर व्यक्तींवर कोणतेही निर्बंध लादले जाणार नाहीत.” असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
