सुषमा अंधारेंचे छगन भुजबळांना परखड सवाल
मुंबई : मराठा आणि ओबीसी आरक्षण असे दोन प्रश्न सध्या महाराष्ट्रात चर्चेत आहेत. छगन भुजबळ यांनी दोन दिवसांपूर्वी जालन्यात सभा घेतली. आपल्या भाषणात त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तर मांडलाच शिवाय मनोज जरांगे पाटील यांच्या वक्तव्यांचाही समाचार घेतला. याबाबत आता सुषमा अंधारे यांनी छगन भुजबळांना प्रश्न विचारला आहे तुम्ही कायमच संघाच्या विचारधारेविरोधात दंड थोपटले आहेत. मग आता भाजपच्या खेळीत का अडकत आहात असा प्रश्न सुषमा अंधारे यांनी विचारला आहे.
काय आहे सुषमा अंधारेंची पोस्ट?
प्रिय भुजबळ सर,
हा फोटो तुम्हाला आठवतो का गणराज्य संघाची स्थापना 26 नोव्हेंबर 2017 ला होताना त्याचे साक्षीदार म्हणून तुम्ही नाशिकला खास उपस्थित होतात. काय योगायोग आहे सर, गणराज्य संघाची स्थापना होत असतानाच एक मशाल तुम्ही माझ्या हातात दिली आणि आज शिवसेनेची मशाल घेऊन सबंध महाराष्ट्रभर मी फिरत आहे.
गणराज्य संघाच्या मंचावर आपल्यालाच का बोलवायचं याची अनेक कारण माझ्याकडे होती. त्यातलं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे ओबीसीचं राजकारण उभे राहत असताना क्रांतीज्योती सावित्रमाई किंवा क्रांतीबा यांच्या संबंधाने आपण घेतलेल्या थेट भूमिका ह्या माझ्या वैचारिक अधिष्ठानाशी नातं सांगणाऱ्या होत्या. सर त्याच मंचावर आपण केलेलं भाषण आपल्याला आठवतं का? आपण त्या भाषणात भाजपवर सडकून टीका केली आणि भाजप जाती-जातीमध्ये कशी तेढ निर्माण करत आहे आणि ही जाती धर्मातील तेढ कमी करून संविधानिक चौकट आपल्याला कशी वाचवायची आहे यावर आपण बोललात.
काल परवा पर्यंत आपण भाजपवर एवढी जहरी टीका करत असताना आता भाजपशी हात मिळवणी का केली हा प्रश्न मी आपल्याला अजिबात विचारणार नाही. कारण चित्रपटातली चित्रं, नाटकातली पात्रं, आणि राजकारणातले मित्र कधीच खरे नसतात हे वाक्य मला ज्ञात आहे. त्यामुळे राजकारणात कुणीही कुणासाठीही सदा सर्वकाळ स्पृश्य किंवा अस्पृश्य असू शकत नाही.
पण सर तुमची आणि माझी ही नाळ राजकारण म्हणून नाही तर फुले शाहू आंबेडकरी चळवळीचा धागा म्हणून जुळली आहे त्या नात्याने बोलायला हवं. सर परवा झालेल्या सभेमध्ये तुमचं झालेलं भाषण मी किमान दोन-तीन वेळा ऐकलं. प्रत्येक मुद्दा फार काळजीपूर्वक ऐकला. काही मुद्दे मला पटले सुद्धा. उदाहरणार्थ, भारतीय संविधानाची चौकट जाणणारा आणि मानणारा असा कोणीही कोणालाही गाव बंदी करू शकत नाही. गावबंदी, स्पर्शबंदी, रोटीबंदी, बेटीबंदी, लोटी बंदी अशा सगळ्या प्रकारच्या बंद्या भारतीय संविधानातील कलम 17 ने हटवलेल्या आहेत.
बीड मधील जाळपोळ हिंसाचार हा पूर्वनियोजितच होता. हे बीड मधील रहिवासी आणि ही घटना बघणारे प्रत्यक्षदर्शी ही सांगतात. घरांना नंबर देण्यात आले होते दंगलखोर पेट्रो बॉम्ब, वॉकी टॉकी घेऊन मास्क लावून आले होते. हेही वर्णन खरे आहे. आणि त्या हिंसाचाराचे समर्थ न कोणीही करू शकत नाही. काही पोलीस नक्कीच जायबंदी ही झालेत. पण मराठा समुदायाला आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. मात्र ते ओबीसी प्रवर्गातून शक्य नाही. हे घटनेतील प्रकरण तीन कलम १६ ज्याने अभ्यासले, आणि ज्याने कालेलकर आयोग, मण्डल आयोग ते आजवरचे असे अनेक मागासवर्गासाठीचे आयोग अभ्यासले असतील त्याला त्यातली मेख कळेल. पण सर मला आपले काही मुद्दे खटकले ही आहेत आणि ते अत्यंत शांतपणे आपल्याला लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे. बीडची जाळपोळ घडवणारे ते मराठा आंदोलकच होते हे कशावरून? जाणीवपूर्वक मराठा आंदोलनाला गालबोट लावण्यासाठी दुसऱ्याच कुणीतरी हात धुवून घेतला नसेल कशावरून जसे भीमा कोरेगाव प्रकरणात झाले…!!
मनोज जरांगे यांच्या पहिल्या उपोषणानंतर झालेला लाठीमार, गोळीबार किंवा दुसऱ्यांदा बिड मध्ये झालेली जाळपोळ याला जरांगे जबाबदार आहेत असे सांगताना फडणविस गृहमंत्री म्हणुन पुरते अपयशी ठरले हे का सांगीतले नाही. जरांगे पाचवी पास आहे असे आपण म्हणालात. कदाचित ते खरे ही असेल पण ते पाचवी पास आहेत आणि म्हणून त्यांना या आरक्षण प्रश्नातल्या खाचा खोचा समजत नसतील तर तुम्ही त्यांच्यापेक्षा जास्त शिकलेले आहात. तुम्ही समजावून सांगाव्यात. कालच्या सभेत तुम्ही आरक्षणाचा प्रश्न हा राज्याशी संबंधित नाही तर तो केंद्र सरकारशी संबंधित आहे. कारण मूलभूत हक्काशी संबंधित कलमांमध्ये जर दुरुस्ती करायची असेल तर तो अधिकार कलम 368 (क) नुसार फक्त आणि फक्त केंद्र सरकारला आहे हे सांगणे गरजेचे होते.
तमिळनाडू मध्ये 50% पेक्षा जास्त आरक्षण का आहे? कसे आहे ? ते कोणत्या परिस्थितीत झाले आणि तो कायदा नंतर नवव्या परिशिष्टामध्ये कसा समाविष्ट करण्यात आला ? हे आपण जरांगे यांच्या पेक्षा जास्त शिकलेले आहात या नात्याने तमाम ओबीसी आणि मराठा बांधव दोघांनाही समजावून सांगणे अपेक्षित होते. पण या उलट आपण वैयक्तिक पातळीवर घसरलात असे वाटत नाही का ? “माझ्या शेपटीवर पाय देऊ नको” किंवा ” याच्या जीवावर खातो त्याच्या जीवावर खातो.” ही भाषा आपल्याकडून अजिबात अपेक्षित नाही.यामुळे आपण ओबीसींच्या बाजूने ओबीसींचे प्रश्न मांडण्यासाठी किंवा ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्यासाठी नाही तर व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी करून चिथावणी देत आहात असे वाटले.
