२३ गावांच्या विकासासाठी प्रशासकीय घोळ मिटवावा- आमदार शिरोळे

आमदार शिरोळे यांची उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पुणे – महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि पुणे महापालिका या दोन संस्थांमध्ये प्रशासकीय अधिकारांचा घोळ घातला गेला आहे. तो दूर केला जावा आणि त्या क्षेत्राचे सर्वाधिकार महापालिकेलाच देण्यात यावेत, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी उपमुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस या़ंच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

पुणे महापालिका हद्दीत २३ गावांचा समावेश करण्यात आला. त्या गावांमधील बांधकाम परवान्याचे अधिकार पीएमआरडीएकडे आहेत आणि तेथील कचरा उचलणे, रस्ते बांधणे, रहिवाशांना पाणी पुरविणे अशी खर्चाची कामे महापालिकेकडे आहेत. बांधकाम शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न पीएमआरडीए घेणार आणि नागरी सुविधांसाठीच्या खर्चाचा भुर्दंड महापालिकेच्या डोक्यावर आहे. ही प्रशासकीय विसंगती आहे आणि यामुळे २३ गावांसाठी आगामी २५ वर्षांचे नियोजन करणं अशक्य झाले आहे, असे आमदार शिरोळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. दोन्ही संस्थांच्या कामात एकसूत्रता यायला हवी. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालता यावा आणि रहिवाशांना उत्तम प्रशासन लाभावे, अशी अपेक्षा आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील फक्त २३ गावांतच या दोन संस्थांच्या प्रशासकीय अधिकार संघर्षामुळे विकास खुंटणार आहे आणि निर्णयप्रक्रिया किचकट होणार आहे. याबाबत गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे आणि पीएमआरडीए, महापालिका या दोन्ही संस्थांच्या बैठका घेऊन त्यात सूसूत्रता आणावी अशी मागणी शिरोळे यांनी केली आहे.