ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (२० जुलै) झालेल्या सुनावणीत बांठिया आयोगानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. 

काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. या निवडणुका ऑगस्ट महिन्यात होणार होत्या. परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) मोठा निर्णय घेत राज्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींमधील सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका (Elections) स्थगित दिली होती. मात्र आता, सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुकीचा नवा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ओबीसी संख्या कमी आहे तिथे पुन्हा सर्वेक्षण करावं : छगन भुजबळ

यावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ म्हणाले, “आरक्षणासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. पुन्हा एकदा ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं. अहवालात आरक्षण ५० टक्क्यांपुढे जाणार नाही असंही म्हटलंय. जिथं ओबीसी संख्या कमी आहे तिथे पुन्हा सर्वेक्षण करावं. काही ठिकाणी २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण मिळू शकतं.”

विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “बांठिया अहवाल केवळ राजकीय आरक्षणाबाबत आहे. याचा वापर करून कुणी ओबीसींवर अन्याय केला, तर त्याला बावनकुळे जबाबदार असतील. बांठिया आयोगाने ३७ टक्के ओबीसी लोकसंख्या दाखवली. मात्र, राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या किमान ५४ टक्के आहे. जनगणनेत एससी, एसटी समाजाची लोकसंख्या वाढत आहे, तर ओबीसींची कमी कशी होईल. हाच आमचा आक्षेप होता.”