हिंदी अनिवार्य करण्यास तमिळनाडूचा विरोध

चेन्नई : भाजप नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने देशावर हिंदी भाषा लादून आणखी एक भाषायुध्द लढण्यास भाग पाडू नये, असा इशारा तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी दिला आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आवाहन केले की, केंद्राने हिंदीची सक्ती करण्याचे प्रयत्न सोडून द्यावेत आणि त्याऐवजी देशाच्या एकात्मतेला चालना द्यावी.

अधिकृत भाषांविषयक संसदीय समितीचे अध्यक्ष असलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकताच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर केला आहे. या अहवालावर तीव्र आक्षेप घेत स्टॅलिन म्हणाले की, या अहवालाची अंमलबजावणी झाली, तर बिगर हिंदी भाषकांना त्यांच्या राज्यातच दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनवले जाईल.

हिंदीची सक्ती देशाच्या एकात्मतेविरोधात

तमिळनाडूत एकेकाळी तमिळ अस्मितेतून उग्र आंदोलने झाली. त्या पार्श्वभूमीवर स्टॅलिन म्हणाले की, हिंदीची सक्ती ही देशाच्या एकात्मतेविरोधात असेल. भूतकाळात झालेल्या हिंदीविरोधी आंदोलनांतून भाजपने योग्य तो धडा घ्यावा.

केंद्रीय विद्यालयात हिंदी हे शिक्षणाचे माध्यम?

माध्यमांत आलेल्या वृत्तानुसार, संसदीय समितीने शिफारस केली आहे की, आयआयटी, आयआयएम, एम्स, केंद्रीय विद्यापीठे आणि केंद्रीय विद्यालये यांसारख्या सर्व केंद्रीय संस्थांत इंग्रजीऐवजी हिंदी हे शिक्षणाचे माध्यम असावे.

…तर देशाची एकात्मता धोक्यात

देशाच्या विविधतेकडे दुर्लक्ष करून हिंदूी भाषा लादण्याचे भाजप सरकारचे मनसुबे पक्के होताना दिसत आहेत. अधिकृत भाषांविषयक संसदीय समितीच्या अकराव्या भागात केलेली शिफारस ही भारताच्या आत्म्यावरच घाव घालणारी आहे. एक देश- एक भाषा- एक अन्न- एक संस्कृती ही सूत्री राबविण्याच्या भाजप सरकारच्या हेतूमुळे देशाची एकात्मता धोक्यात येईल, असेही तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी म्हटलं आहे.